चीन-भारतीय सीमा विवाद के मूल, आयामों और निहितार्थों की व्याख्या करें। ( UPSC 2016)
भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा करें ( 66th BPSC)
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल "एक पट्टी एक सड़क" पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा हैं। सी. पी. ई. सी. ( CPEC) का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइए। ( UPPSC 2018)
OBOR के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ( UPPSC 2018)
प्रधानमंत्री मोदी एवं चीनी राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण मामल्लपुरम शिखर बैठक के बावजूद, कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद गहरा गया है। आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है ? ( UPPSC 2020)
भारत-चीन सीमा पर MCQ और क्विज़
भारत चीन संबंध
पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले चीन और भारत एशिया में दो महान शक्ति थे। तिब्बत और हिमालय ने भारत और चीन के बीच एक बफर के रूप में काम किया, इस वजह से दोनों देशों के बीच एक दूसरे का बहुत कम प्रभाव था। नतीजतन, दोनों देश एक-दूसरे से ज्यादा परिचित नहीं थे। बीसवीं शताब्दी में जब दोनों देश एक-दूसरे के आमने-सामने हुए तो विदेश नीति विकसित करने में कठिनाइयाँ आईं।
पाकिस्तान के विपरीत, भारत ने चीन के साथ बहुत दोस्ताना संबंध शुरू किए। 1949 में चीनी क्रांति के बाद, भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। उस समय यह महसूस किया गया था कि चीन एक मित्र पड़ोसी है और वे भारत पर कभी हमला नहीं करेंगे। लंबे समय तक भारत और चीन के बीच की सीमा पर अर्धसैनिक बलों की पहरेदारी थी, न कि सेना।
भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, समझौते के तहत भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को मान्यता दी। 1958 में, चीन के कब्जे के खिलाफ तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुए; बाद में, 1959 में, दलाई लामा ने भारत में शरण ली। बाद में चीन और भारत के बीच संबंध खराब हो गए क्योंकि चीन ने भारत पर आरोप लगाया की वह भारत के भीतर से चीन विरोधी गतिविधियों को होने दे रहा है।
सीमाओं को लेकर भारत ने दावा किया कि भारत और चीन के बीच की सीमा औपनिवेशिक काल में तय हुई थी। लेकिन, चीन ने कहा कि औपनिवेशिक फैसले लागू नहीं होंगे।
भारत-चीन सीमा विवाद:
आइए भारत-चीन सीमा को तीन भागों में बांटकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को समझते हैं:
चीन हमारा पड़ोसी है और भारत से उत्तर की ओर एक भूमि सीमा साझा करता है और भारत और चीन के बीच की सीमा वास्तव में पूरी तरह से सीमांकित नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं।
लद्दाख: 1597 किमी
उत्तराखंड: 345 किमी
हिमाचल प्रदेश: 200 किमी
सिक्किम: 220 किमी
अरुणाचल प्रदेश: 1126 किमी
दोनों देशों के बीच कुल सीमा की लंबाई लगभग 3488 किमी (बांग्लादेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी) है।
चीन भारत की सीमा को तीन भागों में बांटा जा सकता है:
पश्चिमी क्षेत्र
मध्य क्षेत्र
पूर्वी क्षेत्र
मुख्य सीमा विवाद पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में थे।
चीन ने निम्नलिखित दो क्षेत्रों पर दावा किया:
लद्दाख में अक्साई-चिन
अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र
चीन ने अक्साई-चिन पर कब्जा कर लिया और 1957 से 1959 के बीच रणनीतिक सड़कें बनाईं। दोनों सेनाओं के बीच कई सीमा वार्ताएं हुईं, लेकिन सहमति नहीं बन पाई।
चीन ने अक्टूबर 1962 में भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया।
युद्ध के दौरान सोवियत संघ तटस्थ रहा। चीन युद्ध के बाद देश-विदेश में भारत की छवि धूमिल हुई।
दो दशकों के बाद, 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए गए।
पश्चिमी क्षेत्र:
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखा को भारत-चीन सीमा का पश्चिमी भाग कहा जाता है।
यह लगभग 2,152 किलोमीटर है।
पश्चिमी क्षेत्र में दो विवाद हैं:
शक्सगाम घाटी
अक्साई चीन
शक्सगाम घाटी:
शक्सगाम घाटी को 1963 में पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया था लेकिन यह हमारा क्षेत्र है।
अक्साई चिन को लेकर विवाद:
1865 में बनाई गई जॉनसन लाइन के अनुसार, अक्साई चिन को भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया था।
1893 में बनाई गई मैकडॉनल्ड्स लाइन के अनुसार, अक्साई चिन को चीन के क्षेत्र में दिखाया गया था।
भारत जॉनसन की लाइन को सही मानता है लेकिन चीन खारिज करता है और मैकडॉनल्ड्स लाइन को सही मानता है।
अस्काई चिन पर 1957 से 1959 के दौरान चीन कब्ज़ा किया था , तभी से चीन पर उसका नियंत्रण है।
लद्दाख में पैंगोंग झील के पास, चीनी सेना ने गॉलवे घाटी में भारतीय सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई। जून 2020 में दोनों सेनाओं के बीच आमने-सामने की लड़ाई हुई, जिसके परिणामस्वरूप 20 भारतीय सैनिक मारे गए और चीनी सैनिक अज्ञात हताहत हुए। यह 1962 के बाद सबसे बड़ी घटना थी।
मध्य क्षेत्र:
यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में लगभग 625 किमी है।
दोनों पक्षों में कोई बड़ा विवाद नहीं है।
पूर्वी हिस्सा:
मैक-मोहन रेखा के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है। मैक-मोहन लाइन 1914 में सिमला समझौते पर बनाई गई थी।
चीन मैकमोहन लाइन को खारिज करता है और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताता है।
1962 के बाद, वास्तविक नियंत्रण की LAC लाइन अनौपचारिक रूप से बनाई गई थी।
भारत चीन सीमा विवाद इतिहास:
1950 से पहले तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट था।
1950: चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। भारत इसका खुलकर विरोध नहीं किया। लेकिन बाद में, चीन द्वारा तिब्बत में संस्कृति के दमन के संबंध में सूचना मिलने पर इसका विरोध किया।
1959: आध्यात्मिक नेता दलाई लामा राजनीतिक शरण के रूप में भारत आए।
1957-1959: चीन ने अक्साई-चिन क्षेत्रों पर कब्जा किया; रणनीतिक सड़कों का निर्माण किया।
1962: चीन ने अक्टूबर 1962 में बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हमले की दूसरी लहर नवंबर में आई, चीनी सेना असम के मैदान के पास आ गई थी । बाद में चीन ने एकतरफा युद्धविराम किया और अपने सैनिकों को सभी कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस बुला लिया जहाँ पर 1962 से पहले थे ।
1976: दोनों देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए ।
भारत-चीन संबंधों पर हल किए गए प्रश्न::
प्रश्न।
चीन-भारतीय सीमा विवाद के उत्पत्ति, आयामों और निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। (यूपीएससी 2016)
उत्तर।
चीन-भारतीय सीमा विवाद की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं और यह विवाद दुनिया में सबसे जटिल और स्थायी क्षेत्रीय संघर्षों में से एक है।
चीन-भारतीय के विवाद के मूल, आयाम और निहितार्थ इस प्रकार हैं:
चीन-भारतीय सीमा विवाद की उत्पत्ति:
ऐतिहासिक संदर्भ:
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और चीन में किंग राजवंश द्वारा किए गए ऐतिहासिक दावों और सीमांकन के लिए वापस पता लगाया जा सकता है। ये सीमांकनअस्पष्ट और अभेद्य थे, जिससे सीमा के वास्तविक संरेखण पर असहमति के अनेक कारण बनाये।
मैकमोहन लाइन:
विवाद का एक महत्वपूर्ण स्रोत मैकमोहन लाइन है, जिसे ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच 1914 के शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन द्वारा तैयार किया गया था। चीन ने इस लाइन की वैधता को मान्यता नहीं दी, जिससे सीमा की परस्पर विरोधी व्याख्याएं हुईं।
अक्साई चिन:
एक अन्य विवादास्पद क्षेत्र अक्साई चिन है, जो पश्चिमी हिमालय में एक क्षेत्र है, जो भारत द्वारा दावा किया गया है लेकिन चीन द्वारा नियंत्रित है। अक्साई चिन का रणनीतिक महत्व, क्योंकि यह चीन के शिनजियांग क्षेत्र और तिब्बत को जोड़ता है, ने इस मुद्दे को और जटिल कर दिया है।
तिब्बत कारक:
तिब्बत की स्थिति ने सीमा विवाद में भी भूमिका निभाई है। चीन तिब्बत को अपने क्षेत्र का एक अभिन्न अंग मानता है और यह दावा करता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा तिब्बत और चीनी साम्राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौतों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
चीन-भारतीय सीमा विवाद के आयाम:
प्रादेशिक विवाद:
चीन-भारतीय सीमा विवाद का प्राथमिक आयाम वास्तविक नियंत्रण (LAC) की रेखा के साथ विशिष्ट क्षेत्रों पर परस्पर विरोधी क्षेत्रीय दावे है, जो दोनों देशों को अलग करता है।
रणनीतिक महत्व:
विवादित सीमावर्ती क्षेत्र भारत और चीन दोनों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों, सैन्य महत्व और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच के साथ निकटता के कारण महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखते हैं।
बुनियादी ढांचे का विकास:
भारत और चीन दोनों ने सीमा के अपने संबंधित पक्षों के साथ बुनियादी ढांचा विकास किया है, जो कभी -कभी तनाव को बढ़ाता है क्योंकि इसे यथास्थिति में परिवर्तन के रूप में माना जाता है।
चीन-भारतीय सीमा विवाद के निहितार्थ:
क्षेत्रीय स्थिरता:
सीमा विवाद में क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए निहितार्थ हैं। विवादित क्षेत्रों में वृद्धि द्विपक्षीय संबंधों को तनाव दे सकती है और संभावित रूप से व्यापक क्षेत्रीय तनाव पैदा कर सकती है।
राजनयिक संबंधों:
विवाद भारत-चीन के राजनयिक संबंधों को प्रभावित करता है और अक्सर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों और बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर उनकी बातचीत को आकार देता है।
सीमा गतिरोध:
2017 में डोकलाम स्टैंडऑफ की तरह आवधिक सीमा गतिरोध, बढ़े हुए तनाव और सैन्य तैनाती के लिए बढ़ गए हैं।
रणनीतिक संतुलन:
चीन-भारतीय सीमा विवाद इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत और चीन के बीच व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है और एशिया में प्रभाव और नियंत्रण का दावा करने के उनके प्रयासों को प्रभावित करता है।
आर्थिक सहयोग:
सीमा विवाद भी भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से व्यापार और निवेश से संबंधित।
घरेलू राजनीति:
सीमा विवाद को संभालने से दोनों देशों में घरेलू राजनीति के लिए निहितार्थ हो सकते हैं, क्योंकि यह अक्सर उनकी संबंधित आबादी के लिए एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है।
चीन-भारतीय सीमा विवाद को हल करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है, जिसमें ऐतिहासिक जटिलताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति, समझौता और मान्यता की आवश्यकता होती है। विवाद को प्रबंधित करना और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वृद्धि और वृद्धि को रोकना महत्वपूर्ण होगा।
प्रश्न।
भारत-चीन सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए। (66वीं BPSC)
उत्तर।
भारत-चीन सीमा विवाद में कई जटिल और परस्पर जुड़े मुद्दे शामिल हैं जिन्होंने भारत और चीन के बीच चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष में योगदान दिया है।
भारत-चीन सीमा विवाद में शामिल मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:
क्षेत्रीय दावे:
सीमा विवाद में मूल मुद्दा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ विशिष्ट क्षेत्रों पर परस्पर विरोधी क्षेत्रीय दावे हैं, जो भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करता है। दोनों देशों के पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक और कार्टोग्राफिक साक्ष्य हैं, जिससे सीमा संरेखण की अलग-अलग व्याख्याएं होती हैं।
मैकमोहन रेखा और अक्साई चिन:
1914 में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींची गई मैकमोहन रेखा, चीन के साथ भारत की पूर्वी सीमा का आधार बनती है। हालाँकि, चीन मैकमोहन रेखा को अस्वीकार करता है और इसे तिब्बत पर अनुचित थोपना मानता है। अक्साई चिन, पश्चिमी हिमालय का एक क्षेत्र, एक और विवादास्पद क्षेत्र है, जिस पर भारत जम्मू और कश्मीर के हिस्से के रूप में दावा करता है लेकिन यह चीनी नियंत्रण में है।
सीमांकन और धारणा:
एक अच्छी तरह से परिभाषित और पारस्परिक रूप से सहमत सीमा की कमी के कारण दोनों पक्षों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की धारणा में अंतर पैदा हो गया है। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के सैनिकों द्वारा समय-समय पर घुसपैठ और अतिक्रमण हुआ है, जिससे सीमा पर गतिरोध और तनाव पैदा हुआ है।
सामरिक महत्व:
विवादित सीमा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रों से निकटता, सैन्य महत्व और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच के कारण भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखते हैं। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है।
ऐतिहासिक कारक:
ऐतिहासिक शिकायतों और औपनिवेशिक युग के सीमांकन की विरासत ने सीमा विवाद की जटिलता में योगदान दिया है। दोनों पक्षों के ऐतिहासिक दावे और प्रतिदावे इस मुद्दे पर विवाद की परतें जोड़ते हैं।
बुनियादी ढांचे का विकास:
भारत और चीन दोनों ने सीमा के अपने-अपने किनारों पर बुनियादी ढांचे का विकास किया है। इसमें सड़कें, हवाई पट्टियां और सैन्य सुविधाएं शामिल हैं, जिन्हें नियंत्रण स्थापित करने और यथास्थिति को बदलने के प्रयासों के रूप में माना जा सकता है।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा:
सीमा विवाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और चीन के बीच व्यापक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। यह न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में बल्कि पड़ोसी देशों में भी प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करने के उनके प्रयासों से प्रभावित है।
तिब्बत कारक:
तिब्बत की स्थिति का सीमा विवाद पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चीन इसे अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है और दावा करता है कि भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण तिब्बत और चीनी साम्राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौतों के आधार पर किया जाना चाहिए।
घरेलू विचार:
सीमा विवाद से निपटना भारत और चीन दोनों में घरेलू राजनीतिक विचारों से प्रभावित है। राष्ट्रवादी भावनाएँ, जनमत और राजनीतिक गतिशीलता सरकारों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती हैं।
कूटनीतिक प्रयास:
भारत और चीन दोनों सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत और विश्वास-निर्माण के उपायों में लगे हुए हैं। हालाँकि, मुद्दे की जटिलता और संवेदनशीलता के कारण पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है।
भारत-चीन सीमा विवाद को संबोधित करने के लिए नाजुक कूटनीति, राजनीतिक इच्छाशक्ति और ऐतिहासिक जटिलताओं की पहचान की आवश्यकता है। क्षेत्र में तनाव को रोकने और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वास-निर्माण के उपाय और संवाद आवश्यक हैं।
प्रश्न।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल "एक पट्टी एक सड़क" पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा हैं। सी. पी. ई. सी. ( CPEC) का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइए। ( UPSC General Studies III, 2018)
उत्तर।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) वास्तव में चीन की व्यापक "वन बेल्ट वन रोड" (ओबीओआर) पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे अब आमतौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के रूप में जाना जाता है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य चीन के पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से इसके झिंजियांग प्रांत को राजमार्गों, रेलवे, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बंदरगाह ग्वादर से जोड़ना है। इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था और यह चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण चालक बन गया।
भारत द्वारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) से खुद को अलग करने के प्रमुख कारण:
संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के भारत के विरोध के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक इसका मार्ग पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर जाना है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत का अभिन्न अंग है। इस विवादित क्षेत्र से गुजरने पर, भारत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के रूप में देखता है।
एकतरफा निर्णय:
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की योजना में भारत से परामर्श नहीं किया गया या इसमें शामिल नहीं किया गया, जिसे वह चीन और पाकिस्तान द्वारा लिया गया एकतरफा निर्णय मानता है। जुड़ाव की इस कमी ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए परियोजना के उद्देश्यों और निहितार्थों के बारे में भारत के संदेह और चिंताओं में योगदान दिया है।
सामरिक घेरा:
भारत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को भारत को भूराजनीतिक रूप से घेरते हुए क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन का एक रणनीतिक कदम मानता है। यह गलियारा चीन को अरब सागर और हिंद महासागर तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है, जिससे भारत के लिए संभावित सुरक्षा निहितार्थों के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।
सुरक्षा खतरे:
भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह उन क्षेत्रों से होकर गुजरता है जो अपनी अस्थिर सुरक्षा स्थिति के लिए जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियाँ संभावित रूप से गलियारे के कामकाज को बाधित या खतरे में डाल सकती हैं।
सीमा सड़क पहल (बीआरआई) का विरोध:
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) से परे, भारत आमतौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के बारे में इसके ऋण निहितार्थ, पारदर्शिता की कमी और प्राप्तकर्ता देशों के बीच निर्भरता पैदा करने की क्षमता पर चिंताओं के कारण संदेह में रहा है।
संक्षेप में, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर भारत का विरोध संप्रभुता संबंधी चिंताओं, रणनीतिक आशंकाओं, कथित आर्थिक असंतुलन और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रति व्यापक संदेह के संयोजन से उपजा है। परिणामस्वरूप, भारत ने खुद को इस परियोजना से दूर रखने का फैसला किया है और इससे संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया है।
प्रश्न ।
OBOR के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
( UPPSC, UP PCS Mains General Studies-II/GS-2 2018)
उत्तर।
वन बेल्ट वन रोड (OBOR) को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के रूप में भी जाना जाता है। एक बेल्ट वन रोड (OBOR) के प्रकाश में भारत-चीन संबंधों की प्रकृति जटिल और बहुमुखी रही है।
वन बेल्ट वन रोड (OBOR) चीन द्वारा शुरू की गई एक विशाल बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उससे परे व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है।
भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में, वन बेल्ट वन रोड (OBOR) के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों निहितार्थ हैं:
संप्रभुता की चिंता:
चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) वन बेल्ट वन रोड (OBOR) की प्रमुख परियोजना है, जो पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर से होकर गुजरती है, जिसे भारत अपने अभिन्न अंग के रूप में मानता है। भारत ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर वन बेल्ट वन रोड (OBOR) पर आपत्ति जताई है। इसने भारत-चीन संबंधों को और खराब कर दिया और दोनों देशों के बीच संप्रभुता की चिंताओं में योगदान दिया।
व्यापार असंतुलन:
भारत चीन के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन का सामना कर रहा है, चीनी माल भारतीय बाजार में बाढ़ आ रहा है जबकि चीन को भारतीय निर्यात सीमित है। एक बेल्ट वन रोड (OBOR), बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी पर ध्यान देने के साथ, दोनों देशों के बीच परिवहन और रसद नेटवर्क में सुधार करके व्यापार असंतुलन को और बढ़ा सकता है। हालांकि, भारत चीनी निवेशों पर अत्यधिक निर्भर होने के बारे में सतर्क रहा है और उसने संतुलित व्यापार संबंध बनाए रखने की मांग की है।
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी:
वन बेल्ट वन रोड (OBOR) का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। इस संदर्भ में, भारत और चीन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग करने के अवसर हैं जो दोनों देशों और व्यापक क्षेत्र को लाभान्वित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारे (BCIM-EC) एक उप-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना है जो व्यापार और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान कर सकती है।
भू -राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:
वन बेल्ट वन रोड (OBOR) ने भारत-चीन संबंधों में एक भू-राजनीतिक आयाम भी जोड़ा है। जैसा कि चीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आर्थिक निवेशों के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार करता है, भारत संभावित रणनीतिक घेरने और अपने स्वयं के सुरक्षा हितों के लिए दीर्घकालिक निहितार्थों के बारे में सतर्क रहा है। भारत इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को असंतुलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे और चबहर पोर्ट परियोजना जैसे अपनी कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा दे रहा है।
सारांश में, वन बेल्ट वन रोड (OBOR) के प्रकाश में भारत-चीन संबंधों की प्रकृति संप्रभुता की चिंताओं, व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के मिश्रण की विशेषता है। वन बेल्ट वन रोड (OBOR) में भारत-चीन संबंधों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों निहितार्थ हैं, और इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति, संवाद और राष्ट्रीय हितों के संतुलन की आवश्यकता होगी।
प्रश्न ।
प्रधानमंत्री मोदी एवं चीनी राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण मामल्लपुरम शिखर बैठक के बावजूद, कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद गहरा गया है। आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है ?
( UPPSC, UP PCS Mains General Studies-II/GS-2 2020)
उत्तर।
अक्टूबर 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आयोजित मामलापुरम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करना और सीमा विवाद सहित मुद्दों पर चर्चा करना था। शिखर के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण के बावजूद, वास्तविक नियंत्रण (LAC) की रेखा के साथ सीमा विवाद भारत और चीन के बीच एक लंबे समय से और जटिल मुद्दा बना हुआ है।
शिखर सम्मेलन के बाद सीमा विवाद को गहरा करने में कई कारणों ने योगदान दिया हो सकता है:
वास्तविक नियंत्रण की रेखा की अलग -अलग धारणाएं (LAC):
भारत और चीन में वास्तविक नियंत्रण (LAC) की लाइन की अलग -अलग व्याख्याएं हैं, जिससे प्रादेशिक दावों को ओवरलैप किया गया है। इन अलग-अलग धारणाओं के परिणामस्वरूप अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों में फेस-ऑफ और विवाद होते हैं।
बुनियादी ढांचे का विकास:
दोनों देश कनेक्टिविटी और रणनीतिक क्षमताओं में सुधार करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के पास बुनियादी ढांचे का विकास बढ़ा रहे हैं। इस विकास ने कई बार तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि यह विवादित क्षेत्रों में यथास्थिति को बदलने के रूप में माना जाता है।
रणनीतिक और भू -राजनीतिक चिंताएं:
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बड़े भू -राजनीतिक चिंताओं के साथ जुड़ा हुआ है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता और इसकी बेल्ट और सड़क पहल ने द्विपक्षीय संबंधों में जटिलताओं में वृद्धि की है।
विवादित क्षेत्र:
लद्दाख में डोकलाम क्षेत्र और पंगोंग झील जैसे विशिष्ट क्षेत्र, विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं और दोनों देशों के बीच गतिरोध की संभावना है।
ऐतिहासिक तनाव:
अतीत से ऐतिहासिक मुद्दे और अनसुलझे सीमा विवाद भारत और चीन के बीच वर्तमान मामलों को प्रभावित करते हैं।
विवादों को संबोधित करने के लिए तंत्र की कमी:
जबकि सीमा विवादों का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न समझौते और तंत्र मौजूद हैं, कभी -कभी उल्लंघन और गलतफहमी होती रहती है।
क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता:
नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत और चीन के रणनीतिक हित और संबंध, उनके संबंधों और सीमा की स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत-चीन सीमा विवाद एक जटिल और लंबे समय तक चलने वाला मुद्दा है जिसमें कोई त्वरित-फिक्स समाधान नहीं है।
विवाद को संबोधित करने के लिए दोनों देशों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति, आपसी विश्वास और निरंतर संवाद की आवश्यकता होती है।
भारत-चीन सीमा पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
1. चीन ने अक्साई-चीन पर कब कब्जा किया था?
क) 1950-54
ख ) 1957-59
ग ) 1962 का युद्ध
घ) 1964-65
Answer. ख ) 1957-59
2. तिब्बत में चीनी दमन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किस वर्ष हुआ?
क ) 1955
ख ) 1957
ग) 1958
घ) 1959
Answer: ग) 1958
3. तिब्बती आध्यात्मिक गुरु (दलाई लामा) ने किस वर्ष भारत में शरण ली थी?
क ) 1955
ख ) 1957
ग) 1958
घ) 1959
Answer. घ) 1959
4. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है?
क) लद्दाख
ख ) उत्तराखंड
ग) सिक्किम
घ ) अरुणाचल प्रदेश
Answer. क) लद्दाख
5. निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत-चीन सीमा से संबंधित नहीं है?
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