प्रश्न ।
भारतीय संसद के "सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून " की आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता एवं कभी-कभी असवैधानिकता के लिए की जाती रही है। विवेचना कीजिए।
( UPPSC, UP PCS Mains General Studies-III/GS-3 2019)
उत्तर।
1958 का सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को हम अफस्पा कानून भी कहते हैं।
अफस्पा कानून भारत की संसद का एक अधिनियम है जो सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए "अशांत क्षेत्र " में सशस्त्र बलों को तैनात करने तथा उसे विशेष शक्तियां प्रदान करता है।
यह अधिनियम अधिकतम उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के अशांत क्षेत्रों में लागू किया गया था। हालांकि, इसे 27 साल बाद 2018 में मेघालय में हटा लिया गया है । 2015 में त्रिपुरा से इस अधिनियम को हटा लिया गया। वर्तमान (2023) में, यह 31 जिलों में पूरी तरह से लागू है और आंशिक रूप से 14 जिलों में जो चार उत्तरपूर्वी राज्यों में लागु है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में है।
भारतीय संसद के "सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून " की आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता एवं कभी-कभी असवैधानिकता के लिए की जाती रही है.
निम्नलिखित प्रकृति के कारण अफस्पा कानून को कठोरता एवं कभी-कभी असवैधानिकता कही जाती है-
कठोरता ( Draconian natures):
अफस्पा कानून अधिनियम प्रकृति में कठोरता है क्योंकि यह सशस्त्र बलों के व्यापक अधिकार देता है और यह उन्हें सैन्य संचालन में जवाबदेहीता से भी बचाता है।
व्यापक अधिकार ( वाइड-रेंजिंग पॉवर्स): अफस्पा कानून सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तारी, बल का उपयोग करने और यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो गोली चलाने की अधिकार प्रदान करता है, जिससे अधिकार के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है और यह विभिन्न मानवाधिकारों का भी उल्लंघन कर सकता है।
जवाबदेही की कमी: अफस्पा कानून संचालन के दौरान अपने कार्यों के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है और उन्हें पूरे सैन्य ऑपरेशन किसी को जबाब देने की जरुरत नहीं होती है।
असंवैधानिक प्रकृति:
अफस्पा कानून प्रकृति में असंवैधानिक है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों और संघवाद अधिकारों का उल्लंघन करता है।
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: अफस्पा कानून भारतीय संविधान द्वारा गारंटी वाले विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि कानून के समक्ष जीवन, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। वारंट के बिना खोज और गिरफ्तारी के लिए अधिनियम के प्रावधान को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।
संघवाद का उल्लंघन: कुछ राज्यों ने अफस्पा कानून की आलोचना की है क्योंकि केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां देकर और अपने क्षेत्रों के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्यों के अधिकार को कम करके संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
कुछ राज्यों द्वारा अफस्पा कानून अधिनियम की ड्रैकियन और असंवैधानिक प्रकृति की आलोचना के बावजूद, सरकार का तर्क है कि यह अधिनियम विद्रोह से निपटने और आंतरिक रूप से अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की समिति को 2004 में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, जो अफस्पा कानून को हटाने की सिफारिश की, और इस तरह की आंतरिक अशांति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक ढांचा को भी सुझाया।
अंत में, सशस्त्र बलों के विशेष शक्ति अधिनियम की आलोचना की जा रही है क्योंकि इसकी अनर्गल शक्ति, संचालन में जबदेहिता की कमी, और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हो सकते है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अशांत क्षेत्रों में आम जनता के कानून और व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अधिनियम आवश्यक है। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इसपे बहस करने की आवश्यकता है।
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