प्रश्न।
"भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। " जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
(UPSC 2023 General Studies Paper 2 (Main) Exam, Answer in 150 words)
उत्तर।
भारतीय संविधान वास्तव में एक जीवंत यंत्र है क्योंकि इसमें भारतीय समाज की आकांक्षाओं और प्रगति को विकसित करने और बनाए रखने की सभी क्षमताएं हैं।
संविधान का अनुच्छेद 368 (भाग XX) संसद को आवश्यकतानुसार और समाज की प्रगति के लिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। हालांकि, केशवानंद भारती मामले (1973) के अनुसार, संसद उस संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है जो संसद की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
अनुच्छेद 21, जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिका देता है। हमारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार करने और प्रगतिशील समाज बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अनुच्छेद 21 के निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं:
निजता का अधिकार:
पुत्सवामी के (2017) के फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार को मान्यता दी।
समलैंगिकता को अपराधमुक्त:
नवितज सिंह जौहर (2018) के ऐतिहासिक निर्णय, अदालत ने भारतीय दंड संहिता के औपनिवेशिक-युग की धारा 377 को ख़ारिज करते हुए, सहमति समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त कर दिया।
गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार:
2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में एक गरिमापूर्ण मौत के अधिकार को मान्यता दी। इसने चिकित्सा उपचार से इनकार करने के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु और व्यक्तियों के अधिकार को बरकरार रखा।
सूचना का अधिकार:
सूचना का अधिकार, हालांकि अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सूचित नागरिक के महत्व पर जोर दिया।
स्वस्थ वातावरण:
एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए पर्यावरण की रक्षा के महत्व पर जोर दिया।
शिक्षा का अधिकार:
शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
सारांश में, भारत के संविधान ने सामाजिक परिवर्तनों को अपनाने और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का निरंतर विस्तार करके अपनी जीवंत यंत्र का प्रदर्शन किया है। न्यायिक व्याख्याएं और निर्णय एक प्रगतिशील समाज के लिए एक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विकसित अवधारणाओं को मान्यता देते हैं। यह गतिशीलता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि संवैधानिक सिद्धांत एक बदलते और विविध समाज की जरूरतों को पूरा करने में प्रासंगिक और प्रभावी रहें।
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